देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध विखे पाटील ? अहिल्यानगरच्या राजकारणातील ‘शीतयुद्धा’चे पडद्यामागचे राजकीय गणित

अहिल्यानगर जिल्ह्यात कोणतीही निवडणूक, पक्षीय नियुक्ती किंवा स्थानिक राजकीय समीकरण बदलण्याची वेळ आली की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या संबंधांची चर्चा पुन्हा रंगू लागते. वरकरणी सलोखा दिसत असला तरी जिल्ह्याच्या राजकारणात मात्र एक वेगळंच “छुपं शीतयुद्ध” सुरू असल्याची चर्चा कायम ऐकायला मिळते.

२०१४ ते २०१९ या काळात विरोधी पक्षनेते असताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी तुलनेने सौम्य भूमिका ठेवली होती. त्यानंतर सुजय विखे पाटील यांचा भाजप प्रवेश, लोकसभा विजय आणि पुढे राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे भाजपमधील वाढते महत्त्व हा सगळा राजकीय प्रवास परस्परपूरक मानला गेला. मात्र स्थानिक पातळीवर हे समीकरण इतकं सरळ नसल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जातं.

अहिल्यानगरमध्ये विखे पाटील गटाचा प्रभाव मोठा मानला जातो. सहकार, शिक्षण संस्था आणि स्थानिक राजकारणावर त्यांची पकड दीर्घकाळ राहिली आहे. दुसरीकडे भाजपची संघटनात्मक रणनीती पाहता, एका नेत्याकडे संपूर्ण जिल्हा सोपवण्याऐवजी समांतर नेतृत्व उभं ठेवण्याची शैली देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकारणात दिसून येते. त्यामुळेच राम शिंदे, विवेक कोल्हे, सत्यजित तांबे किंवा इतर स्थानिक नेत्यांना स्वतंत्र राजकीय स्पेस दिली जाते, अशी चर्चा आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, एखादा नेता जिल्ह्यात पूर्णपणे एकहाती मजबूत झाला तर त्याची पक्षांतर्गत बार्गेनिंग पॉवर वाढते. त्यामुळे संतुलन राखण्यासाठी विरोधी गट जिवंत ठेवणे ही भाजपची रणनीती असू शकते. यामागे वैयक्तिक आकस नसून “व्यावहारिक राजकारण” असल्याचं देखील बोललं जातं.

दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाशी असलेले विखे पाटील यांचे संबंध देखील चर्चेचा विषय ठरतात. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचा प्रमुख चेहरा मानले जातात. त्यामुळे राज्यातील इतर प्रभावी नेत्यांची वाढती ताकद भविष्यातील नेतृत्व समीकरणांवर परिणाम करू शकते, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असते.

राधाकृष्ण विखे पाटील हे राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी सक्षम चेहरा मानले गेले आहेत. काँग्रेसमध्ये असतानाही त्यांच्या नावाची चर्चा व्हायची आणि भाजपमध्ये आल्यानंतरही त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा कायम असल्याचं बोललं जातं. दुसरीकडे फडणवीस हे दीर्घकालीन रणनीती आखणारे नेते मानले जातात. त्यामुळे विखेंना सन्मान देत असतानाच राज्यातील सर्वोच्च नेतृत्व कायम स्वतःकडे ठेवण्याची राजकीय खेळी सुरू असल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

अहिल्यानगरच्या राजकारणात हे समीकरण भविष्यात आणखी रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, विधानसभा आणि आगामी राजकीय फेरबदलांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस विरुद्ध विखे पाटील हे ‘शांत शीतयुद्ध’ पुढेही चर्चेचा केंद्रबिंदू राहणार, हे निश्चित मानलं जात आहे.