VINOD PATIL: “आरक्षणाच्या लढ्यात नवा ट्विस्ट!”; लढाई अजून संपलेली नाही, विनोद पाटलांच्या वक्तव्यानंतर निर्माण झाले नवे प्रश्न…

VINOD PATIL: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात तब्बल चार दिवस उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा शेवट मंगळवारी झाला. सरकारने त्यांच्या अनेक प्रमुख मागण्यांना मान्यता दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडले. मराठा-कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यासह हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली.

यानंतर राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ, उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात, जरांगे यांची भेट घेऊन औपचारिकरित्या उपोषण संपुष्टात आणले. समाजात यामुळे आनंदाची लाट उसळली असली, तरी या निर्णयाचा प्रत्यक्षात मराठा समाजाला काहीही टाचणीएवढा फायदा होणार नाही, असा स्फोटक दावा मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते व आंदोलक विनोद पाटील यांनी केला आहे.

पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयावर कठोर शंका व्यक्त करताना स्पष्ट केले की, “समाजाला अपेक्षा होती की सरसकट असा उल्लेख केला जाईल जो मराठा म्हणून जन्माला आला त्याला कुणबी मराठ्याचा लाभ मिळेल. पण शासन निर्णयात तसं काही नाही. हैदराबाद पॅक्टमध्ये केवळ निजामाची संपत्ती आणि ब्लू बुकच्याच नोंदी होत्या. (VINOD PATIL) त्यानंतर देशात वेगवेगळे कायदे आले. आज सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयातून मराठा समाजाला काहीही नवीन मिळालेलं नाही.”

त्यांनी पुढे आवाहन केले की, “कोणीही अधिकाऱ्यांशी वाद घालू नका. जरांगे पाटील यांना कशामुळे समाधान झाले हे तेच सांगू शकतील. मात्र, ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, जे फक्त मराठा आहेत आणि कुणबी नाहीत, त्यांना या जीआरचा कोणताही फायदा होणार नाही. त्यामुळे खरी लढाई आता न्यायालयीन रणांगणात लढावी लागणार आहे.”

मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर मोठा टप्पा गाठला. तब्बल चार दिवस उपोषण करून ठाम भूमिका घेतलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडले. जरांगे यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य करत तातडीने हैदराबाद गॅझेट लागू करून जीआर जाहीर केला. मात्र दुसरीकडे, या निर्णयावर मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. (VINOD PATIL) “या जीआरचा टाचणी एवढाही उपयोग होणार नाही,” असा दावा करत त्यांनी न्यायालयीन लढाईला सज्ज होण्याचे संकेत दिले.

नेमकं काय म्हणाले विनोद पाटील?

मराठा आरक्षणासाठी जाहीर झालेल्या शासन निर्णयावर आता नव्या वादळाची चाहूल लागली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केलेल्या जीआरमध्ये स्पष्ट नमूद आहे की, कुठल्याही व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर १९६७ पूर्वीचे पुरावे आवश्यक आहेत. शेतमजूर आणि भूमिहीनांसाठीही वेगळी तरतूद करण्यात आली असून, त्यांना गृह चौकशी अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हा अहवाल तलाठ्यांकडून दिला जाईल आणि त्यावरच प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेवर तीव्र टीका करत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी संताप व्यक्त केला.

त्यांचे म्हणणे आहे की, “हा जीआर म्हणजे फक्त कागदावर उतरवलेली एक प्रक्रिया आहे. यातून मराठा समाजाला टाचणीभरही फायदा होणार नाही. (VINOD PATIL) ओबीसी नेते या जीआरला आव्हान देणार, पण कोर्ट त्यांचे प्रकरण दाखलही करणार नाही, कारण हा निर्णय नाहीच.” पाटील यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा समाजात पुन्हा एकदा संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मराठा आरक्षणावरून राज्यात शांतता निर्माण झाली असली, तरी असंतोषाचे सावट अजूनही कायम आहे. याचिकाकर्ते व आंदोलक विनोद पाटील यांनी सरकारच्या नव्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. (VINOD PATIL) “समाजाला अपेक्षा होती की सरसकट असा उल्लेख केला जाईल जो मराठा म्हणून जन्माला आला त्याला कुणबी मराठ्याचा लाभ मिळेल. पण प्रत्यक्षात तसं काहीही झालेलं नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले त्यावेळचा करार म्हणजे हैदराबाद पॅक्ट, ज्यात फक्त दोनच गोष्टी होत्या निजामाची संपत्ती आणि ब्लू बुक. त्यानंतर देशात वेगवेगळे कायदे आले; मात्र आजच्या जीआरमधून मराठा समाजाला काहीही नवीन मिळालेलं नाही, असा पाटील यांचा आरोप आहे. त्यांनी समाजाला शांत राहण्याचे आवाहन करत सांगितले, “मनोज जरांगे यांचे समाधान झाले असेल तर त्याचे उत्तर तेच देतील. (VINOD PATIL) पण ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, जे फक्त मराठा आहेत, त्यांना या निर्णयाचा टाचणीभरही उपयोग नाही.” पुढील लढाई आता न्यायालयीन रणांगणात सुरू होईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.