MARATHA RESERVATION: मराठा आरक्षणावर मोठे संकट; ओबीसींच्या लढ्यात भुजबळ पुन्हा सज्ज, निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार?
“मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाने पुन्हा पेटलं राजकारण; छगन भुजबळांचा सरकारला थेट इशारा – ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आली, तर कोर्टापर्यंत लढा नेणार! राज्याच्या सत्तेत हलचल, संघर्षाचे वादळ अधिक तीव्र”
MARATHA RESERVATION: मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाने राज्याच्या राजकारणाला अक्षरशः हादरा दिला आहे. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती आणि ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी लाखो समाजबांधवांसह मुंबई गाठली. आझाद मैदानावर अमरण उपोषण सुरू करताच संपूर्ण राज्याचं लक्ष या आंदोलनाकडे वळलं. (MARATHA RESERVATION) पाच दिवसांच्या या लढ्यात जरांगे पाटलांच्या मागण्यांचा आवाज इतका बुलंद झाला की, सरकारलाच शेवटी झुकावं लागलं. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्या आठ मागण्यांपैकी तब्बल सहा मागण्या मान्य केल्या आणि थेट जीआर काढत मराठा समाजाच्या आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला.
पण इथेच खरी ठिणगी पडली. कारण मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण दिल्याने ओबीसींच्या हक्काच्या जागा धोक्यात येतील, अशी भावना आता जोरदार उमटू लागली आहे. ओबीसी समाज सरकारच्या निर्णयाविरोधात उभा ठाकला असून, सरकारवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एका बाजूला मराठा समाजाचं जल्लोषात स्वागत होत असताना, दुसऱ्या बाजूला ओबीसींमध्ये संतापाची ठिणगी पेटली आहे. (MARATHA RESERVATION) त्यामुळे आता आरक्षणाच्या रणांगणात सरकारसमोर दोन समाजांच्या अपेक्षा आणि रोषाचा प्रचंड दबाव उभा राहिला आहे.
राजकारणातील या वळणाने राज्यात नव्या संघर्षाची चाहूल लागली असून, पुढील काही दिवसांत या निर्णयाचे राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम किती दूरवर जातात, हे पाहणं तितकंच रोचक ठरणार आहे. आरक्षणावरून पेटलेला हा नवा वाद राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी मोठं संकट ठरू शकतो.
ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी अखेर सरकारला मान्य करावीच लागली. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने जरांगे यांची भेट घेतली आणि थेट जीआर काढून सहा मागण्या मान्य केल्या. पण इथेच खरी धग पेटली! कारण या निर्णयामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त होत असून ओबीसी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. (MARATHA RESERVATION) आरक्षणाच्या हक्कावर गदा येणार नाही, याची खात्री सरकारने दिलेली नसल्याने नाराजी आता उघडपणे व्यक्त केली जात आहे. मराठा समाजाच्या आनंदसोबतच ओबीसींचा रोष सत्ताधाऱ्यांसाठी नव्या संकटाची घंटा ठरतोय.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या लाखो समाज बांधवांसह मुंबई गाठताच आझाद मैदानावर अमरण उपोषणाचा बिगुल फुंकला. त्यांची प्रमुख मागणी एकच, ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे! पाच दिवसांच्या संघर्षानंतर सरकारला शेवटी झुकावे लागले आणि मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने जरांगे यांची भेट घेऊन थेट जीआर काढत सहा मागण्या मान्य केल्या. (MARATHA RESERVATION) पण यानंतरच नव्या वादाची ठिणगी पेटली. कारण ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त होत असून ओबीसी समाजाने सरकारविरोधात उघडपणे रोष व्यक्त केला आहे. मराठ्यांच्या आनंदात ओबीसींच्या संतापाची छाया आता राज्यात नव्या संघर्षाला तोंड फोडते आहे.
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय वादळ उठलं आहे आणि आता या वादळाच्या केंद्रस्थानी आहेत छगन भुजबळ. सरकारने नुकताच मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत जीआर काढला आणि त्यानंतर भुजबळांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका ठामपणे मांडली. सुरुवातीपासूनच ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला त्यांनी जोरदार विरोध केला होता. (MARATHA RESERVATION) त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या हक्कांना धक्का लागू देणार नाही!
भुजबळांचा आरोप आहे की, राज्य सरकारने विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा जीआर जाहीर केल्यानंतर त्यांनी सांगितले होते की, माझे वकील त्या जीआरचा बारकाईने अभ्यास करत आहेत आणि त्यानंतर पुढचा निर्णय घेतला जाईल.
आता मात्र चित्र अधिक स्पष्ट झालं आहे. भुजबळांनी या जीआरला थेट हायकोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (MARATHA RESERVATION) आज किंवा उद्या ते कोर्टाची वाट धरणार असल्याचे संकेत आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा कायदेशीर व राजकीय रणांगणात पेटणार आहे. ओबीसींच्या नाराजीला भुजबळांनी आवाज दिल्याने सरकारसमोर नवे संकट उभे ठाकल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.
