DHAN-DHANYA YOJANA: कृषी क्रांतीचा नवा अध्याय! मोदी सरकारकडून १.७ कोटी शेतकऱ्यांसाठी ‘धन-धान्य’ योजना…पहा सविस्तर

दिल्ली । Delhi

DHAN-DHANYA YOJANA: नव्या योजनेचा शेतकऱ्यांसाठी नवा किरण! केंद्र सरकारने ‘पीएम धन-धान्य कृषी योजना’ (DHAN-DHANYA YOJANA) ला अखेर मंजुरी दिली असून, ही योजना देशभरातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ देणारी ठरणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या महत्त्वाच्या योजनेची घोषणा करत आनंददायी बातमी दिली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी ही योजना सादर केली होती. आता मंत्रिमंडळाने 2005 पासून पुढील 6 वर्षांसाठी अंमलबजावणीला मान्यता दिली आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेती उत्पादकता वाढवणे हा असून, 100 अशा जिल्ह्यांची निवड केली जाणार आहे जिथे उत्पादन क्षमतेत कमतरता आहे. पेरणी, कापणी, साठवणूक यांसारख्या बाबींमध्ये तांत्रिक व आर्थिक मदतीची सोय केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होऊन उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या नव्या युगाची नांदी ठरेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने ‘पीएम धन-धान्य कृषी योजनेला’ (DHAN-DHANYA YOJANA) अखेर हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत अधिकृत माहिती देताना सांगितले की, या योजनेद्वारे तब्बल 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. शेतकरीवर्गासाठी ही एक क्रांतिकारी योजना ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विशेष म्हणजे, अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2005 पासून पुढील सहा वर्षांसाठी योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शेती क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी आणि तांत्रिक सहाय्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. त्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी मिळणार असून, कृषी विकासात ही योजना ‘गेमचेंजर’ ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

पीएम धन-धान्य कृषी (DHAN-DHANYA YOJANA) योजना ही केवळ एक नविन योजना नसून, ती देशातील 36 विविध कृषी योजनांना एकत्रित करून तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचा उद्देश आहे – शेती क्षेत्राला अधिक भक्कम आणि समृद्ध बनवणे, आणि त्यासाठी सरकारकडून दरवर्षी तब्बल 24 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेती उत्पादकतेत सुधारणा करणे आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे, हे तिचे मुख्य लक्ष्य आहे.

या योजनेंतर्गत राज्य सरकारांच्या सहकार्याने संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार असून, प्रत्येक राज्याच्या गरजेनुसार स्थानिक अडचणींवर केंद्रित उपाययोजना केल्या जातील. पेरणीपासून ते साठवणुकीपर्यंत शेतकऱ्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. परिणामी, ही योजना भारतीय कृषीक्षेत्राला नवे बळ देणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी ठरणार आहे.

पीएम धन-धान्य कृषी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने देशातील 100 अशा जिल्ह्यांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जिथे सध्या शेती उत्पादकता अत्यंत कमी आहे. या मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असून, शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी हवे असलेले पेरणी, कापणी आणि साठवणूक यंत्रणांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

ही योजना म्हणजे केवळ मदतीचं आश्वासन नाही, तर शेतीतील कार्यक्षमता वाढवून पिकांचे नुकसान कमी करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या उपायांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि शेती अधिक फायदेशीर ठरेल, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे.ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित राहणार नसून, शेतीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सरकारचा ठोस आणि दूरगामी पाऊल मानली जात आहे.

पीएम धन-धान्य कृषी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. उच्च दर्जाची बियाणे, खते, तसेच ट्रॅक्टर, कृषी पंप यांसारखी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाईल. याशिवाय, सिंचन व्यवस्था सुधारणे आणि पिकांच्या साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

पीएम धन-धान्य कृषी योजनेचा एक अत्यंत उल्लेखनीय आणि सकारात्मक पैलू म्हणजे महिला शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. आजपर्यंत घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकलेल्या अनेक महिलांना या योजनेमुळे स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळणार आहे. योजनेतून त्यांना सुलभ तांत्रिक मदत, आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, जे त्यांच्या शेतीतील योगदानाला नवी दिशा देईल.

यासोबतच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर देखील सरकारचे लक्ष केंद्रित असणार आहे. यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल असे नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. महिला सक्षम, शेती सक्षम आणि ग्रामीण भारत सशक्त होण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. हा उपक्रम म्हणजे ग्रामीण भारतात परिवर्तन घडवणारे धोरण आहे.

पीएम धन-धान्य कृषी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि शेती क्षेत्रात नावीन्य येईल. कमी उत्पादकता असलेल्या भागांमध्ये सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि रोजगार निर्मितीमुळे शेती क्षेत्रात मोठी क्रांती घडेल, अशी आशा आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.