Edible Oil : खाद्यतेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय येणार नवा कायदा दर नियंत्रित करण्यासाठी, पहा सविस्तर…..

Edible Oil :

खाद्यतेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय येणार नवा कायदा दर नियंत्रित करण्यासाठी येणार आहे असे सरकारने म्हंटले आहे. मागील काही दिवसांपासून आपण पहिले असेल की खाद्यतेलाच्या दरामध्ये आपल्याला वाढ होताना दिसत आहे. तेलांमध्ये सोयाबीन,पाम तेल आणि सूर्यफूल तेल या तेलांमध्ये अधिक वाढ झालेली दिसून येत आहे.

मागील काही दिवसांपासून पहिले गेले तर उदाहरण घ्यायचे झाले तर सोयाबीन तेलाचे दर 123.17 वरून थेट 147.4 रुपये प्रतिकिलो झालेले असून पाम तेल देखील 101 रुपया वरून 135.04 व सूर्यफूल तेल 123.7 वरून 160.77 रुपये प्रतिकिलो पर्यंत पोहोचले असून भुईमुग तेलाचे दर स्थिर असल्याचे दिसून येत आहे. खाद्यतेलातील दरवाढी मागे अनेक विविध अशी कारणे आहेत. परंतु त्यामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण जर पहिले तर यामध्ये तेलाची साठेबाजी हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. बऱ्याच कंपन्या किंवा व्यापारी साठेबाजी करत तेलाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात व त्यामुळे तेलाची दरवाढ झालेली दिसून येते. या सगळ्या बाबींवर आता पायबंद घालता यावा म्हणून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून व्हेजिटेबल ऑइल प्रोडक्शन अँड अव्हेलेबिलिटी 2025 आदेश प्रस्तावित करण्यात आला आहे व आता या अंतर्गत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर अनेक गोष्टींची बंधने येणार आहे. नेमके या कायद्यांतर्गत काय बदल होईल तसेच तेल उत्पादक कंपन्यांना कोणत्या गोष्टी कराव्या लागतील? याबद्दलची माहिती सविस्तर पाहू.

नव्या कायद्याने काय बदलणार कोणत्या गोष्टी?

या नव्या कायद्या अंतर्गत आता तेल उत्पादक कंपन्यांना दर महिन्याला साठा आणि उत्पादनाची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक असेल. यामध्ये सरकारने सांगितले आहे की तेल उत्पादक कंपन्यांना यापुढे त्यांच्या माध्यमातून झालेले तेलाचे उत्पादन, झालेली विक्री आणि असलेला साठा याविषयीची माहिती प्रेतेक महिन्याला सरकारला द्यावी लागणार आहे. या अगोदर अशा प्रकारची कुठलीही सक्ती कंपन्यांवर झालेली नाही. त्यामुळे साहजिकच उत्पादन व विक्री याच्यामध्ये कंपन्यांच्या माध्यमातून मनमानी असल्याचे दिसत होते.

आता या नव्या कायद्यांतर्गत जर संबंधित खाद्यतेल उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांकडून हे नियम पाळले गेले नाही तर मात्र कंपनी विरोधात कारवाई देखील प्रस्तावित केली जाऊ शकते.दर महिन्याला तेलाचा साठा आणि उत्पादन किती झाले याची माहिती मिळणार असल्यामुळे देशातील खाद्यतेलाची मागणी आणि असलेला पुरवठा याबद्दल स्पष्टता येणार असल्यामुळे खाद्यतेल आयातीचा देखील सरकारला नेमका अंदाज बांधत येणार आहे. इतकेच नाही तर मिळालेल्या या माहितीच्या आधारे सरकारला खुल्या बाजारातील खाद्यतेलाचे दर निश्चित करता येणार आहेत.

तसेच कंपनीचे जे काही उत्पादन स्थळ आहे त्या ठिकाणी जाऊन तपासणीचा अधिकार देखील सरकारला या अधिनियमानुसार मिळणार आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आता या नव्या सुधारण्याच्या माध्यमातून पाचशे ग्रॅम, एक,दोन व पाच किलो अशा कायदेशीर पॅकिंग मध्येच खाद्यतेलाची उपलब्धता व त्याची विक्री करण्याचे कंपन्यांना बंधनकारक राहणार आहे. या कायद्यांतर्गत या तेल बाजारामध्ये जे काही गैरप्रकार होतात त्यांना अटकाव बसेल असा एक सरकारला पूर्णपणे विश्वास आहे.