अहिल्यानगर : महापालिका निवडणुका झाल्यावरच हायकोर्ट अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! भानुदास कोतकरांवर मोठा आदेश

अहिल्यानगर : नेप्ती उपबाजार समितीच्या नामकरणावर उच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश

अहिल्यानगर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नेप्ती उपबाजार समितीला देण्यात आलेल्या नावावरून सुरू झालेला वाद अखेर निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. उच्च न्यायालयाने नियमबाह्य पद्धतीने दिलेले नाव तात्काळ हटवण्याचे आदेश देत प्रशासनाला ठोस कालमर्यादा घालून दिली आहे.

वादाची सुरुवात कशी झाली?
२०२४ मध्ये एका कार्यक्रमात नेप्ती उपबाजार समितीस “भानुदासजी एकनाथ कोतकर उपबाजार समिती” असे नाव देण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला अनेक राजकीय नेत्यांची उपस्थिती होती. मात्र, या नामकरणाची प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत नसल्याचा आक्षेप नागरिकांनी उपस्थित केला.

तक्रार, चौकशी आणि प्रशासकीय आदेश
या प्रकरणात अमोल येवले यांनी उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल केली. चौकशीनंतर विविध प्रशासकीय विभागांनी हे नामकरण नियमबाह्य ठरवत नाव रद्द करण्याचे आणि फलक हटवण्याचे आदेश दिले. तरीही प्रत्यक्षात कारवाई न झाल्याने प्रकरण अधिक गंभीर बनले.

उच्च न्यायालयाची कडक भूमिका
प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे अमोल येवले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि हितेन वणेगावकर यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट आदेश देत सहा आठवड्यांच्या आत सर्व फलक हटवून कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राजकीय पार्श्वभूमी आणि वाढलेली चर्चा
या दरम्यान महापालिका निवडणुका पार पडल्या असून अमोल येवले विजयी झाले आहेत. त्यामुळे हा आदेश केवळ प्रशासकीय नव्हे तर राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे.उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नियमबाह्य नामकरणाविरोधात ठोस संदेश गेला असून, प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय घ्यावेत, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. आता आगामी सहा आठवड्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.