Kanda Kharedi : आता कांदाभाव भावठरवणार एक नवीन समिती!
Kanda Kharedi: भारतदेशात सर्वात मोठया प्रमाणात कांदा लागवड केली जाते. आणि भारत देशाचे कांदा उत्पादन तब्बल ५० टक्के अशे आहे. आणि कांद्याचे भावा चा विचार केला तर शेतकरीराजा कायम आर्थिक दृष्टिकोनातून अडचणीत दिसून येतो. कांदा किती जरी चांगला असला तरी त्याला भावहा नाही स मिळतो त्याभावा मदून खर्च देखील भागवत नाही येत. यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी केंद्र सरकार कारणीभूत ठरत सरकार कांद्याला त्याच्या मूल्य नुसार भाव देत नाही. यासर्व गोष्टींनचा विचार केंद्र सरकारनि योग्य तो केला पाहिजे अशी मागणी शेतकर्यांन ची आहे.
Kanda Kharedi :
भारतदेशात सर्वात मोठया प्रमाणात कांदा लागवड केली जाते. आणि भारत देशाचे कांदा उत्पादन तब्बल ५० टक्के अशे आहे. आणि कांद्याचे भावा चा विचार केला तर शेतकरीराजा कायम आर्थिक दृष्टिकोनातून अडचणीत दिसून येतो. कांदा किती जरी चांगला असला तरी त्याला भावहा नाही स मिळतो त्याभावा मदून खर्च देखील भागवत नाही येत. यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी केंद्र सरकार कारणीभूत ठरत सरकार कांद्याला त्याच्या मूल्य नुसार भाव देत नाही. यासर्व गोष्टींनचा विचार केंद्र सरकारनि योग्य तो केला पाहिजे अशी मागणी शेतकर्यांन ची आहे.
यासर्व गोष्टी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कांदा धोरण ठरविण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्येक्षतेखाली एक समिती निवडलेली आहे. हि समिती आत फक्त कांदा भाव ठरवणार आहे. या समिती विषयांची माहिती एका महिन्याच्या मुदतीमध्ये झाली पाहिजे असे अहवाल सादर केले आहे अशी माहिती दिसून येत आहे. परंतु सध्या विधानसभेच्या अधिवेशन चालू असताना मात्र विधान परिषदेतील आमदार सत्यजित तांबे यांनी नियम 93 अन्वये सूचनेच्या माध्यमातून सरकारला 18 डिसेंबर 2002 मध्ये तत्कालीन पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमण्यात आली होती. त्याबद्दल महत्त्वाचा प्रश्न विचारला व त्या प्रश्नाला उत्तर देताना पणनमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मागील समितीबाबत आणि आत्ताच्या समितीचा उद्देश काय आहे याचा विचार घेतला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती हि, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्या सोडवता याव्यात याकरिता 18 डिसेंबर 2002 ला तेव्हाचे पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृह सदस्यांची एक संयुक्त समिती नेमली होती व त्यामध्ये रामराजे नाईक निंबाळकर तसेच प्रशांत हिरे, अनिल अहिर तसेच पोपटराव गावडे, माणिकराव कोकाटे, कल्याणराव पाटील, एकनाथ खडसे आणि दौलतराव आहेर या सदस्यांचा समावेश आहे.
परंतु नंतर त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाचे नेमके काय उद्देश आहे? असा महत्त्वाचा प्रश्न विधान परिषदेतील आमदार सत्यजित तांबे यांनी सरकारला केला. यावेळी त्यांनी म्हटले की त्या समितीने अहवाल सादर केला होता व त्याची अंमलबजावणी किती झाली? जर या अहवालाच्या अंमलबजावणी झाली असती तर आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नवे धोरण ठरवण्यासाठी नवीन समिती नेमण्याची वेळ अली नसती. त्यावर उत्तर देताना आपण मंत्री जयकुमार गोरे यांनी म्हटले की कांदा हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून भारताच्या कांदा निर्यातीत महाराष्ट्राचा 40 टक्के वाटा असून कांद्याला पूर्वी 40% निर्यादिक शुल्कात भर देण्यात अली पाहिजे.
