KRUSHI NEWS : या नवीन कार्डाद्वारे योजनांच्या अर्जाला लवकर मंजुरी मिळणार, शेतकऱ्यांची कटकट मिटली पहा सविस्तर…..

KRUSHI NEWS :

Agristack प्रणाली म्हणजे काय?

केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी Agristack प्रणाली लागू केली आहे. यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक कोड देण्यात येतो. या कोडद्वारे संबंधित शेतकऱ्याची जमीन, पीक, आधार, बँक तपशील आणि इतर माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध होते. केंद्र सरकारने यासाठी तब्बल 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

मांढरे यांनी स्पष्ट केले की, काही तालुक्यांतील अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया अद्यापही जुन्या पद्धतीने राबवत शेतकऱ्यांकडून सातबारा आणि ८ अ उतारे मागितले होते. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज त्रुटी दाखवत परत पाठवण्यात आले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्व अधिकाऱ्यांना सुधारित सूचना दिल्या गेल्या आहेत.

अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?

महाडीबीटी पोर्टलवरून कृषी विभागाच्या योजनांसाठी अर्ज करता येतो. यंदापासून Agristack ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. अर्ज करताना Agristack क्रमांक टाकल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याची सगळी माहिती यंत्रणेला मिळते. यामुळे अर्जासोबत सातबारा व 8 अ उतारे अपलोड करण्याची गरज नाही. अर्जाची छाननी सहाय्यक कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी करतात. आता ही प्रक्रिया अधिक सुलभ,पारदर्शक आणि जलद होणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे देण्यात येतो. मात्र, यापुढे या योजनांसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांना सातबारा आणि 8 अ उतारा अपलोड करण्याची गरज राहणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी मोठा बदल

कृषी विभागाकडून मिळणाऱ्या योजनांमध्ये अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी याआधी सातबारा आणि 8 अ उताऱ्याची आवश्यकता होती. मात्र, आता Agristack शेतकरी ओळख क्रमांक प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांची सर्व आवश्यक माहिती ऑनलाईन पद्धतीनेच उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता उरलेली नाही.

शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च वाचणार

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयात फेरफटका मारावा लागणार नाही. सातबारा किंवा 8 अ मिळवण्यासाठी वेळ, पैसे आणि श्रम खर्च करावे लागत होते. आता ही गरज दूर झाली असून “पहिला अर्ज करणारा, तोच लाभार्थी” या तत्त्वावर योजना राबवली जाणार आहे.

आयुक्तांचे स्पष्ट निर्देश

“काही अधिकाऱ्यांकडून जुन्या पद्धतीने कागदपत्रांची मागणी होत होती. त्यामुळे अर्ज त्रुटी दाखवत परत जात होते. आता Agristack मुळे ही गरज उरलेली नाही. अर्ज अधिक वेगाने मंजूर होतील. यासंदर्भात सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.” अशी माहिती सूरज मांढरे (आयुक्त कृषी विभाग) यांनी दिली आहे.