MARATHA PROTEST: ५० हजारांची जनतेचा रॅली रस्त्यावर; सरकार काय करत होतं? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल…

MARATHA PROTEST: आज मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकांवर जोरदार सुनावणी पार पडली, जिथे कोर्टाने राज्य सरकारवर कडक टीका केली. (MARATHA PROTEST) मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी दुपारी ३ वाजता सुरू झाली. कोर्टाने सरकारला ताबडतोब विचारलं, “रस्त्यावर रोज ५० हजाराहून अधिक लोक फिरत होते, तुम्ही नेमकं काय करत होतात? योग्य पाऊल वेळेवर का उचललं नाही?” असे कठोर शब्दात सरकारला सुनावलं.

कोर्टाने म्हटले की, “तुम्ही तत्काळ कोर्टात का आले नाहीत? आम्ही तुमच्याविरोधातही ऑर्डर करू शकतो, ही तुमची तितकीच जबाबदारी होती. ही तुमची मोठी चुक होती.” या सुनावणीत सरकारला फटकारताना कोर्टाने त्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या लक्षात आणून दिल्या आणि आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय वेळेत न घेतल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाच्या कठोर शब्दांमुळे राज्य सरकारच्या धोरणांवर शंका निर्माण झाली असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला आणखी बळकटी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. (MARATHA PROTEST) हायकोर्टाचा हा इशारा सरकारसाठी गंभीर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे, तर नागरिक आणि आंदोलनकर्त्यांसाठी पुढील टप्प्यात काय होईल, हे सगळ्यांच्या लक्षात आहे.

मुंबई हायकोर्टाने रस्ते रिकामे करण्यासाठी राज्य सरकारला स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या, मात्र आंदोलकांचा उपस्थिती अजूनही प्रचंड आहे. कोर्टात सरकारच्या बाजू मांडताना महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, “पोलीस सगळीकडे लाऊडस्पीकरच्या माध्यमातून लोकांना जागा रिकामी करण्यासाठी सतत सूचना देत आहेत. (MARATHA PROTEST) काही गाड्या तिथून निघत आहेत, तरीही लोक परिसरात फिरत आहेत.”

महाधिवक्त्यांच्या मते, जरांगे यांनी लिखित स्वरुपात किंवा आवाहन करून लोकांना मुंबई सोडण्यास सांगितले तर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. तसेच, आंदोलक त्याच ठिकाणी राहिले तर परिस्थिती अधिकच क्लिष्ट होईल, त्यामुळे पोलीस सातत्याने रस्त्यावर काम करत आहेत, आंदोलकांना समजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, आतापर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई किंवा चार्ज लावलेले नाही, कारण गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनांनी सावधगिरी बाळगली आहे. तरीही, मुंबईत परिस्थिती तणावपूर्ण आहे आणि रस्ते मुक्त करण्यासाठी अधिक कार्यवाहीची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारवर जबरदस्त टीका केली आहे. “तुम्ही तत्काळ कोर्टात का आला नाही? आम्ही तुमच्याविरोधातही ऑर्डर करू शकतो. (MARATHA PROTEST) ही तुमची तितकीच जबाबदारी होती आणि ही तुमची चूक आहे,” असे कोर्टाने स्पष्ट केले. कोर्टाने पुढे म्हटले की, “रस्त्यावर ५० हजारांपेक्षा जास्त लोक फिरत होते. त्यावेळी तुम्ही नेमकं काय करत होतात? योग्य पाऊल वेळेत का उचलले नाही?” कोर्टाचे ताशेरे सरकारवर जोरदार आदळले असून, प्रशासनाची सुस्त प्रतिक्रिया आणि अनियंत्रित परिस्थिती यावर तीव्र आवाज उठवला आहे. हायकोर्टाच्या या टीकेनंतर सरकारवर दबाव वाढल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

रस्ते खाली करण्यास सुरुवात:

न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईत आता रस्ते रिकामे करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मुंबई पोलीस मराठा आंदोलकांना आवाहन करत आहेत, “आम्ही तुम्हाला आंदोलनासाठी सहकार्य करत आहोत, तुम्हीही आमच्यासोबत सहकार्य करा.” रस्त्यावर उभ्या केलेल्या गाड्या काढा, रस्ते मोकळे करा, असे पोलीस आंदोलनकर्त्यांना सांगत आहेत. (MARATHA PROTEST) तर आंदोलकांची मागणी अशी आहे की जे गाड्यांमध्ये जेवण आहे, ते तिथेच ठेवावे. प्रशासन आणि आंदोलक यांच्यात सहकार्याची हवा असून, शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यासाठी आता मुंबईत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.