MARATHA PROTEST: मुंबई ठप्प करणाऱ्या जरांगे यांच्या आंदोलनावर न्यायालयीन वळण, सुनावणीपूर्वीच मुंबईत तणावाचं वातावरण…
मराठा आरक्षणाच्या मागणीने पेटलेलं आंदोलन आता न्यायालयाच्या दालनात पोहोचलं आहे. मुंबई ठप्प करणाऱ्या या संघर्षावर आज सुट्टीच्या दिवशीही तातडीची सुनावणी, आणि लाखो लोकांचे लक्ष आता न्यायालयीन निर्णयाकडे खिळले आहे.
MARATHA PROTEST: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आपल्या हजारो आंदोलकांसह दि. २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत दाखल झाले आणि त्यानंतर संपूर्ण शहराची नाडीच विस्कटली. चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेचा पूर्णतः बोजवारा उडाला असून, (MARATHA PROTEST) प्रवाशांचे हाल अक्षरशः भीषण पातळीवर झाले आहेत. शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कोंडी, त्रास आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या प्रचंड गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर आता आंदोलनाला कायदेशीर वळण मिळाले आहे. कारण, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (MARATHA PROTEST) यातील विशेष बाब म्हणजे, न्यायालयाला सोमवारचा दिवस सुट्टी असतानाही, परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन तातडीची सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार ही सुनावणी ९ ऑगस्ट रोजी होणार होती, मात्र मुंबईच्या गतीला ठप्प करणाऱ्या या आंदोलनामुळे न्यायालयाने तातडीचा निर्णय घेतला आहे.
आता सर्वांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले असून, एकीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीने उचललेले वादळ आणि दुसरीकडे न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेली कायदेशीर घडी या दोन्हींच्या टकरावाने राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात चांगलाच तणाव निर्माण झाला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा आता रस्त्यांवरून न्यायालयाच्या दालनात पोहोचला आहे, आणि पुढील काही तासांतच या प्रकरणाला नवा कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला आता कायदेशीर रंग चढला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एमी फाउंडेशनने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (MARATHA PROTEST) या याचिकेत आंदोलनाला बेकायदेशीर ठरवत, “मुंबईकर आणि सर्वसामान्यांना आंदोलनाचा त्रास का सहन करावा?” असा थेट सवाल करण्यात आला आहे.
या याचिकेवर आता न्यायालयीन कारवाईची धावपळ सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर दुपारी १.३० वाजता तातडीची सुनावणी होणार असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, न्यायालयाला सुट्टीचा दिवस असतानाही, परिस्थितीची गंभीरता पाहता ही सुनावणी घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबईच्या रस्त्यांवर वाहतूक ठप्प, प्रवाशांचा संताप आणि आंदोलनाची धग… या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर आता न्यायालयाचा निर्णय कोणती दिशा दाखवतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे डोळे लागले आहेत. आंदोलनकर्त्यांचा रस्ता विरुद्ध नागरिकांचा हक्क या थेट संघर्षाला न्यायालयीन दालनात काय उत्तर मिळते, हे ठरवणारा क्षण आता जवळ आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे, सुट्टीचा दिवस असतानाही न्यायालयीन दालनात सुनावणी घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मूळ नियोजनानुसार या प्रकरणावर ९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, सध्या मुंबईतील परिस्थिती बघता प्रवाशांचे हाल, वाहतूक कोंडी आणि शहरात निर्माण झालेला तणाव यामुळे तातडीची सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाकडून घेण्यात आला आहे.
या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे आता राज्याचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण आणखी तापले आहे. न्यायालयाची ही तातडीची हस्तक्षेपात्मक भूमिका नेमका कोणता निकाल देणार, याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत.
