MARATHA RESERVATION: मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकार गंभीर! OBC आरक्षणाचा खेळ निर्णायक टप्प्यावर, काय असेल अंतिम निर्णय?
मराठा आरक्षणाच्या निर्णायक लढ्यात जरांगे पाटील ठाम, तर फडणवीस कायद्याची चौकट ओलांडणार नाहीत यावर ठाम! आंदोलन, आशा आणि अनिश्चिततेच्या छायेत राज्याचे राजकारण तापले…
MARATHA RESERVATION: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाला आज दिसरा दिवस लागला असून, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या (MARATHA RESERVATION) प्रश्नावर राज्यातील राजकारण अक्षरशः पेटले आहे. 29 ऑगस्टपासून जरांगे आंदोलनाला बसले असून त्यांची एकच ठाम मागणी आहे. “सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे!” या मागणीवरून संपूर्ण राज्याचे लक्ष जलसमाधीच्या भीषण इशाऱ्याने मराठवाड्याकडे लागले आहे. सरकारमध्येही यावर तोडगा काढण्यासाठी घाईगडबड सुरू आहे. कायदेविषयक तज्ज्ञ, सल्लागार यांच्यासोबत चर्चा करून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
दरम्यान, या आंदोलनावर सतत टीकेचे लक्ष्य ठरणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “मला उपहास सहन करणे, शिव्या खाणे याची सवय आहे. याचा माझ्यावर काहीही परिणाम होत नाही. कारण लोक शेवटी तुमच्या कर्तृत्वानेच लक्षात ठेवतात.(MARATHA RESERVATION) माझ्यावर कितीही आरोप झाले तरी जे समाजाच्या हिताचे आहे, जे संविधानाच्या चौकटीत बसते त्याच्या बाहेर मी जाऊ शकत नाही आणि जाणारही नाही,” असे ठणकावून सांगत त्यांनी जरांगे यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
फडणवीस यांचे हे विधान जरी ठाम असले तरी जरांगे पाटीलांचा आक्रोश आणि मराठा समाजाचा रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकीकडे सरकार उपाययोजना शोधते आहे, तर दुसरीकडे मराठा समाजाचे आंदोलन तापत चालले आहे. पुढचे काही दिवस राज्याच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार यात शंका नाही.
…तर तो निर्णय एकही दिवस टिकणार नाही:

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांकडे आम्ही सकारात्मक दृष्टीने पाहतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. जरांगे सरसकट मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश व्हावा अशी ठाम मागणी करत आहेत, मात्र यावर न्यायालयाचे काही महत्वाचे निर्णय आधीच दिले गेलेले आहेत. (MARATHA RESERVATION) “या निर्णयांचा अवमान सरकार करू शकत नाही.
कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन केवळ लोकांना खुश करण्यासाठी घेतलेला कोणताही निर्णय एकही दिवस टिकणार नाही,” असा इशारा फडणवीसांनी दिला. तसेच, “असा निर्णय झाला तर मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण होईल,” अशी स्पष्टोक्ती करून त्यांनी राज्यातील वातावरणाला नवा ताण दिला आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच…
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने आधीच शिंदे समिती स्थापन केली असून, त्या समितीमुळे अनेक कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. आता हैदराबाद गॅझेटचे कामही निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याकडेच सोपवण्यात आले आहे. मात्र, “आम्हाला आताच आणि इथेच आरक्षण द्या” अशी ठाम मागणी जरांगे करीत आहेत.
यावर फडणवीसांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आरक्षण देण्यासाठी ज्या कायदेशीर प्रक्रिया आहेत त्या पूर्ण करूनच निर्णय घ्यावा लागतो, (MARATHA RESERVATION) प्रक्रिया टाळून आरक्षण देणे शक्यच नाही.” याचबरोबर निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांनी आझाद मैदानावर जाऊन लोकांसमोर या प्रक्रियेचं वास्तव स्पष्ट केले. “शेवटी सर्वांनी चर्चा केली, तरच मार्ग निघेल,” असा आशावाद फडणवीसांनी व्यक्त केला.
मला कोणीही कितीही शिव्या दिल्या तरी…

मनोज जरांगे पाटील आपल्या उपोषणादरम्यान सतत देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करत आहेत. मात्र, यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस यांनी आपल्या खास ठाम अंदाजात उत्तर दिले. “मला उपहास सहन करणे, शिव्या खाणे याची मला सवय आहे. याचा माझ्यावर काहीही परिणाम होत नाही. लोक तुम्हाला शेवटी तुमच्या कर्तृत्वानेच ओळखतात. आपले कर्तृत्व काय आहे हेच खरे महत्त्वाचे,” असे ते म्हणाले.
पुढे बोलताना त्यांनी ठणकावून सांगितले की, “मला कोणी कितीही शिव्या दिल्या तरी मी समाजाच्या हिताच्या आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाणार नाही आणि जाणारच नाही.” (MARATHA RESERVATION) त्यांच्या या विधानाने पुन्हा एकदा राजकीय वातावरणात चांगलाच रंग चढवला आहे.
…तर आझाद मैदानावरील आंदोलनच संपले असते:

मनोज जरांगे यांच्या मनासारखा निर्णय सरकार घेणार का? असा थेट सवाल फडणवीसांना विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना त्यांनी उपरोधिक शैलीत प्रतिक्रिया दिली. “जरांगे यांना काय पटेल हे मी कसं सांगणार? मला त्यांच्या मनात शिरता आलं असतं, तर आझाद मैदानावरील आंदोलन केव्हाच संपलं असतं,” असे फडणवीस म्हणाले. (MARATHA RESERVATION) त्यांच्या या विधानाने पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. आता खरा प्रश्न असा आहे की, मराठा आरक्षणाच्या या लढ्याचा शेवट नेमका कोणत्या टप्प्यावर होणार? कारण एका बाजूला जरांगेंची जिद्द आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारची कायदेशीर अडचण, या दोन्हींच्या संघर्षातून पुढील दिशा ठरणार आहे.
