MEAT BAN: मांस विक्री बंदीचा खरा सूत्रधार कोण? फडणवीसांनी केला धक्कादायक खुलासा…

MEAT BAN: १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी राज्यातील अनेक महापालिकांनी मांस विक्री बंद ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय सध्या राजकीय वादळाला तोंड फोडत आहे. या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला असून, वातावरण तापलेलं दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेना (ठाकरे गट) चे खासदार संजय राऊत यांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. आरोप, प्रत्यारोपांच्या या लाटेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली असून, त्यांनी मोठा आणि थेट खुलासा केला आहे.

फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, राज्य सरकारनं कुठलाही असा निर्णय घेतलेला नाही. हा निर्णय प्रत्यक्षात १२ मे १९८८ रोजी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतला होता आणि त्यानंतर तो आजपर्यंत लागू आहे. त्या निर्णयानुसार, प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, गांधी जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती या दिवशी कत्तलखाने बंद (MEAT BAN) ठेवण्याचा अधिकार महापालिकांना देण्यात आला आहे. फडणवीस यांनी आठवण करून दिली की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातसुद्धा कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला होता.

मात्र, या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी विरोधकांवर ताशेरे ओढत म्हटलं की, “यावरून वादंग निर्माण करणं हा मूर्खपणा आहे. काही लोक तर शाकाहारी खाणाऱ्यांना नंपुसक म्हणायला लागले आहेत,” असं सांगून त्यांनी चर्चेत चिमटेही काढले. अशा प्रकारे, एका जुन्या निर्णयाच्या सावलीतून सुरू झालेल्या या राजकीय तापमानाने स्वातंत्र्य दिनाच्या आधीच राज्यात नव्या वादाची ठिणगी पेटवली आहे.

स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यात एक नवा वाद उफाळला आहे. १५ ऑगस्ट रोजी राज्यातील अनेक महापालिकांनी मांस विक्री बंद (MEAT BAN) ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय राजकीय वर्तुळात चांगलाच गाजू लागला आहे. विरोधकांचा आरोप आणि जनतेतील चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर मौन सोडत मोठा खुलासा केला.

फडणवीस म्हणाले, “राज्य सरकारनं कुठलाही असा निर्णय घेतलेला नाही.” त्यांनी स्पष्ट केलं की हा निर्णय नवा नसून १२ मे १९८८ रोजी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतला होता आणि तो आजही लागू आहे. त्या निर्णयानुसार प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, गांधी जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती या दिवशी कत्तलखाने बंद (MEAT BAN) ठेवण्याचा अधिकार महापालिकांना आहे.

फडणवीसांनी आठवण करून दिली की महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही हा नियम पाळण्यात आला होता. मात्र आज काहीजण यावरून वादंग निर्माण करत असून, “शाकाहारी खाणाऱ्यांना नंपुसक म्हणणं हा मूर्खपणा आहे,” असा थेट टोला लगावत त्यांनी चर्चेत नवा तडका दिला.

१५ ऑगस्ट, म्हणजेच देशाचा स्वातंत्र्य दिन, आणि त्याच दिवशी राज्यातील अनेक महापालिकांनी मांस विक्री बंद ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय चांगलाच चर्चेत आला आहे. या निर्णयावर राजकीय वर्तुळापासून सोशल मीडियापर्यंत जोरदार चर्चा रंगत असताना, अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

फडणवीस यांनी ठाम शब्दांत सांगितले, “राज्य सरकारनं कुठलाही असा निर्णय घेतलेला नाही.” त्यांनी स्पष्ट केलं की हा नियम अचानक लागू झालेला नसून, १२ मे १९८८ रोजी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने यासंदर्भात अधिकृत निर्णय घेतला होता. त्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर तो नियम आजतागायत लागू आहे आणि त्यानुसार महापालिकांना प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, गांधी जयंती, रामनवमी आणि महावीर जयंती या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय व धार्मिक सणांच्या दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

त्यामुळे, फडणवीसांच्या मते, हा मुद्दा सध्याच्या सरकारशी जोडून राजकीय वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे, कारण हा नियम दशकांपूर्वीच ठरवून लागू करण्यात आला आहे. या १९८८ मध्ये घेतलेल्या काँग्रेस सरकारच्या निर्णयानुसार प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, गांधी जयंती, रामनवमी आणि महावीर जयंती या ठराविक राष्ट्रीय व धार्मिक दिवसांवर कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा अधिकार महापालिकांना स्पष्टपणे देण्यात आला आहे. म्हणजेच, त्या दिवशी फक्त कत्तलखानेच नव्हे, तर मांस विक्री करणारी दुकाने देखील बंद ठेवली जाऊ शकतात.

फडणवीस यांनी अधोरेखित केलं की, हा प्रकार नवीन नाही. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातसुद्धा कत्तलखाने आणि मांसाहार विक्री दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय अंमलात आणला गेला होता. मात्र त्या वेळी हा विषय एवढा वादग्रस्त ठरला नव्हता.

सध्याच्या घडीला या मुद्द्यावरून काहीजण अनावश्यक वादंग निर्माण करण्याचा मुर्खपणा करत असल्याची टीका फडणवीस यांनी थेट शब्दांत केली. त्यांच्या मते, ही केवळ राजकीय टीका करण्याची संधी म्हणून वापरण्याची प्रवृत्ती आहे. एवढंच नाही, तर “शाकाहारी खाणाऱ्यांना नंपुसक म्हणायला लागले आहेत,” असा थेट आरोप त्यांनी करत, वाद पेटवणाऱ्यांच्या वक्तव्यांवर रोष व्यक्त केला. फडणवीसांचा सूर स्पष्ट होता हा निर्णय सध्याच्या सरकारचा नसून, दशकांपूर्वीच्या धोरणाचा भाग आहे; त्यामुळे जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न हा केवळ राजकीय खेळ आहे.