NASHIK NEWS: “महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी योजनांची वेळेवर पूर्तता अनिवार्य”! जलसंपदा मंत्री विखे पाटील…पहा सविस्तर

नाशिक | Nashik

NASHIK NEWS: उल्हास वैतरणा नदी जोड प्रकल्पाच्या डीपीआर (DPR) तयार करण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून, ६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा डीपीआर जानेवारी २०२६ पर्यंत शासनाला सादर होणार असून त्यानंतर प्रकल्पाच्या कार्यवाहीला (NASHIK NEWS) त्वरित सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निर्णयाची माहिती देत प्रकल्पाची महत्वाकांक्षा अधोरेखित केली.

याच कार्यक्रमात गोदावरी मराठवाडा विकास पाटबंधारे महामंडळाच्या अंतर्गत कोकण गोदावरी नदी जोड प्रकल्प कार्यालयाचे (NASHIK NEWS) उद्घाटनही करण्यात आले, ज्यात सिंचन भवन येथे आयोजित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ होते. या महत्त्वाच्या समारंभाला खासदार भास्कर भगरे, आमदार डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बनकर, राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर, अमोल खताळ, आशुतोष काळे, काशिनाथ दाते, विठ्ठल लंघे, देवयानी फरांदे यांसह जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ यांनी प्रास्ताविक सादर करत या प्रकल्पाच्या व्याप्ती आणि भविष्यातील फायद्यांविषयी (NASHIK NEWS) माहिती दिली. हा प्रकल्प केवळ जलसंपदाचे संवर्धन आणि सिंचन क्षेत्राला मोठी ऊर्जा देणार आहे, तर मराठवाडा आणि कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी नव्या आशेचा किरण ठरणार आहे. ६१ कोटींच्या या निधीने नदी जोड प्रकल्पाला नवे पंख लावले असून, या प्रकल्पाची गती आणि यशस्वी अंमलबजावणी ही शासनाच्या विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखली जाईल.

उल्हास वैतरणा नदी जोड प्रकल्पाच्या डीपीआर (DPR) तयार करण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात ६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा डीपीआर (NASHIK NEWS) जानेवारी २०२६ पर्यंत शासनाला प्राप्त होईल, आणि त्यानंतर लगेच यावर कार्यवाही सुरू होईल, असे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मोठी तयारी सुरू असून, कोकण गोदावरी नदीजोड प्रकल्प कार्यालयाचे उद्घाटन विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

सिंचन भवन येथे रविवारी (दि.३) आयोजित कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. हा प्रकल्प केवळ जलसंपदा वाढविण्याच्या दृष्टीने नाही तर मराठवाडा आणि कोकण भागातील शेतकऱ्यांसाठी देखील नवी आशा आणि संधी उभारणारा ठरणार आहे. शासनाने दिलेल्या या निधीमुळे प्रकल्पाची गती वाढेल आणि त्याचा प्रभावी परिणाम लवकरच दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जलसंपदा विभागाकडून केलेल्या या पुढाकारामुळे प्रदेशात सिंचन आणि जलसंपदेसंबंधित समस्या लवकरच दूर होतील, अशी आशा आहे.

यावेळी ते म्हणाले की, दमणगंगा एकदरे, दमणगंगा वैतरणा देवनदी गोदावरी लिंक, उल्हास वैतरणा गोदावरी, पार गोदावरी प्रकल्प शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार असून नाशिक नगरसह मराठवाड्याला यामाध्यमातून मूलबक पाणी उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प राज्यासाठी एक मोठा बदल ठरणार असून हजारो शेतकरी आणि नागरी लोकांना जलसंपत्तीचा फायदा मिळणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून ९० टक्के निधी मिळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आमची मागणी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील धरणांमध्ये गाळयुक्त वाळू मोठ्या प्रमाणात साठलेली असल्याने, ही धरणे गाळमुक्त करण्यासाठी शासन (NASHIK NEWS) सक्रियपणे काम करत आहे. यामुळे जलसाठा वाढेल आणि दुष्काळाचा धोका कमी होईल. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी वेळेत योजनांची कामे पूर्ण करण्याचा शासनाचा निर्धार असून, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हे स्पष्ट केले. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थेत मोठे सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे आणि यामुळे ग्रामीण भागाचा विकासही प्रगतीपथावर येईल.

दरम्यान, या महत्वाच्या कार्यक्रमात अनेक महत्त्वाच्या पदाधिकारी आणि नेते उपस्थित होते. खासदार भास्कर भगरे, आमदार डॉ. राहुल आहेर, आमदार दिलीप बनकर, आमदार राहुल ढिकले, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार अमोल खताळ, आमदार आशुतोष काळे, आमदार काशिनाथ दाते, आमदार विठ्ठल लंघे, आमदार देवयानी फरांदे यांसह जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, तसेच नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे यांचा देखील विशेष सहभाग होता. या उपस्थितीमुळे या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

कार्यक्रमातील प्रास्ताविक जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ यांनी केले, ज्यात त्यांनी प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाबी आणि भविष्यातील अपेक्षा याबाबत सविस्तर माहिती दिली. या सर्वांसमवेत हा कार्यक्रम अत्यंत उत्साहवर्धक आणि आशादायी ठरला, जो महाराष्ट्राच्या जलसंपदेसाठी मोठा टप्पा ठरणार आहे. विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी (NASHIK NEWS) आणि तज्ञांची उपस्थिती या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेची खात्री देते, ज्यामुळे जलसंपदा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने मोठे पाऊल पुढे टाकले जाणार आहे.

११५ टीएमसी पाण्यासाठी प्रयत्न करावे – मंत्री भुजबळ:

नाशिक शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या किकवी धरणाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे धरण अधिकच महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार मागणी केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारे संपूर्ण ११५ टीएमसी पाणी पूर्णपणे गोदावरी खोऱ्यात वळवावे, अशीही त्यांची प्रबल अपेक्षा आहे.

मंत्री भुजबळ म्हणाले की, देशात असा कायदा आहे की ज्या राज्याच्या जमिनीवर पावसाचे पाणी पडते, त्याचा सर्वस्वी अधिकार त्या राज्याचा असतो. मात्र, गुजरातच्या सिमेनजीक महाराष्ट्राच्या धर्तीवर मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो, परंतु हे सर्व पाणी समुद्रात वाहून जाते आणि त्याचा महाराष्ट्राला कुठलाही उपयोग होत नाही. याबाबत त्यांनी पथदर्शी मांजरपाडा प्रकल्प साकारल्याचे सांगितले, ज्याद्वारे येवल्याच्या शेवटच्या टोकाला पाणी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण अद्याप ते पाणी पुरेसे नाही.

भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, नदीजोड प्रकल्पातून सुमारे ११५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, त्यातील ९० टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. मात्र, केवळ १ लाख कोटींच्या कर्जापुरतीच मर्यादित न राहता, अधिक कर्ज घेऊन संपूर्ण ११५ टीएमसी पाणी वळविण्याचा निर्धार करावा, असेही त्यांनी नमूद केले. आजही ९१ टीएमसी हून अधिक पाणी उकई धरणातून वाहून जात आहे, जे वाया जाणार आहे. त्यामुळे हे पाणी वळवण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न करण्याचे भुजबळ यांनी आवाहन केले आहे.

शेतीला पाणी कमी पडत आहे – झिरवाळ:

शहरीकरणामुळे पाण्याचा वापर जलद गतीने वाढत असून त्याचा थेट परिणाम शेतीवर होत आहे, कारण शेतीला पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी शासन युद्ध पातळीवर नदीजोड यासारख्या महत्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. या प्रकल्पाचा विशेष लाभ सिन्नर तालुक्याला होणार असल्याचा क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की, नदीजोड प्रकल्पातील काम पाच वर्षांच्या आत पूर्ण व्हावे, जेणेकरून जलसंकटावर लवकरच तोडगा निघू शकेल.

या योजनेत पश्चिम वाहिनीचे पाणी पूर्व वाहिनीतून पूर्व भागात आणले जात असून, स्थानिकांना यापैकी किमान १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी मिळावे, अशी मागणीही आहे. तसेच, धरणातील गाळ काढण्याच्या कामाला गती देण्याची गरज आहे, अशी महत्त्वाची सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता, नदीजोड प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी केवळ जलसंकट कमी करणार नाही, तर संपूर्ण परिसराच्या विकासाला नवा वेग देणार आहे.