ONION PROTEST PARLIAMENT: कांद्याचा प्रश्न पोहोचला संसदेपर्यंत; गळ्यात कांद्याच्या माळा, मविआ खासदारांच्या आंदोलनामागचा उद्देश काय?

नवी दिल्ली | New Delhi

ONION PROTEST PARLIAMENT: या आंदोलनात कांद्याच्या खरेदीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विशेषत्वाने समोर आला. महाविकास आघाडीचे नेते भगरे यांनी आरोप केला की, नाफेड आणि एनसीएफच्या माध्यमातून होणाऱ्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असून, त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. त्यांनी गुजरात सरकारचं उदाहरण देत सांगितलं की, “गुजरातमधील शेतकऱ्यांना कांद्याचे भाव कमी झाल्यानंतर त्यांच्या सरकारने ३०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिलं. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ५०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान मिळालं पाहिजे. तसेच निर्यातदारांनाही सवलतीची गरज आहे.”

मात्र, सध्याची परिस्थिती वेगळीच असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. “महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे आणि भाजप सरकार कांदा उत्पादकांवर अन्याय करत आहे,” असा थेट आरोप करत त्यांनी सरकारला उघड आव्हान दिलं. कांद्याचा प्रश्न केवळ दरांचा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा आहे, हे या आंदोलनातून स्पष्ट होतंय. एकीकडे संसदेत पोहोचलेला शेतकऱ्यांचा आक्रोश, तर दुसरीकडे सरकारच्या धोरणांवर उठलेले प्रश्न हा संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत.

कांद्याच्या (ONION PROTEST PARLIAMENT) प्रश्नावर आज संसदेत महाविकास आघाडीचे खासदार आक्रमक मोडमध्ये दिसले. मंगळवारी सकाळपासूनच संसद परिसरात गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून हे खासदार एकत्र जमले आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार आंदोलन सुरू केले. हा केवळ प्रतीकात्मक विरोध नव्हता, तर शेतकऱ्यांच्या जळत्या प्रश्नावरचा संताप व्यक्त करण्याचा थेट संदेश होता.

राज्यातील सर्वच प्रमुख खासदारांनी पक्षीय सीमा ओलांडून कांद्याच्या मुद्द्यावर एकजूट दाखवली आणि संसद प्रांगणाला जणू कांदा (ONION PROTEST PARLIAMENT) उत्पादकांचा दरबार बनवून टाकले. घोषणाबाजी, आंदोलन आणि संतप्त भाषणांतून खासदारांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच कांद्याचे (ONION PROTEST PARLIAMENT) दर कोसळले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या रक्तघामाने पिकवलेल्या पिकाची अशी दुर्दशा होत असताना, केंद्राने तातडीने हस्तक्षेप करून हमीभाव निश्चित करावा, निर्यातीवरील बंधने सैल करावीत आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढावे, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.

कांद्याच्या प्रश्नावर संसदेत आज महाविकास आघाडीचे खासदार अक्षरशः तुफान मोर्चा घेऊन उतरले. मंगळवारी संसद परिसरात गळ्यात कांद्याच्या (ONION PROTEST PARLIAMENT) माळा घालून खासदारांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार हल्लाबोल केला. राज्यातील सर्व प्रमुख खासदार एकत्र येऊन लढ्याची एकजूट दाखवताच, कांदा उत्पादकांचा आक्रोश संसदेच्या प्रांगणात घुमला.

खासदारांनी स्पष्ट आरोप केला की, केंद्र सरकारचे कांदा निर्यातीबाबतचे धोरण हीच सध्याच्या बिकट परिस्थितीची मूळ कारणं आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही आणि त्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. “कांद्याला हमी भाव मिळाला पाहिजे, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने निर्णय घ्यावेत,” अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.

कांद्याच्या दराबाबत आणि निर्यातीसंदर्भातील धोरणांवर तातडीने विचार करण्याचं आवाहन खासदारांनी सरकारला केलं. हा लढा फक्त दरवाढीचा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा आहे आणि संसदेतून निघालेला हा आवाज आता देशभर पोहोचण्याची शक्यता आहे.

यावेळी दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे (MP Bhaskar Bhagare) म्हणाले की, “महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. मागील तीन ते चार महिन्यांपासून उन्हाळ कांदा काढण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, त्याचवेळी पाऊस आल्याने कांदा भिजला. त्यामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च निघणे देखील मुश्कील झाले. त्यासाठी संसदेच्या मागील आठवड्यात कांद्याला हमीभाव द्यावा या संदर्भात मागणी केली होती. पंरतु, मागणीची दखल घेतली नाही”, असे त्यांनी सांगितले.

भगरे पुढे म्हणाले की, नाफेड आणि एनसीएफच्या माध्यमातून जी खरेदी होती त्या खरेदीत देखील मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे गुजरातमधील शेतकऱ्यांना (Farmer) कांद्याचे भाव कमी झाल्यानंतर त्यांचे सरकार जसे ३०० रुपये प्रतिक्विंटल कांदा अनुदान देते, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील शेतकऱ्याला ५०० रुपये अनुदान द्यावे आणि निर्यातदाराला सवलत दिली पाहिजे. पंरतु, याठिकाणी शेतकऱ्यांची कोंडी होत असून, महाराष्ट्रातील भाजप सरकार कांदा उत्पादकांवर अन्याय करत आहे”, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, या आंदोलनात खासदार राजाभाऊ वाजे (Raja Bhau Waje) सुप्रिया सुळे, डॉ.शोभा बच्छाव, छत्रपती शाहू महाराज, अरविंद सावंत, डॉ.अमोल कोल्हे, बजरंग सोनवणे, निलेश लंके, यांच्यासह इंडिया आघाडीतील इतर पक्षातील खासदार देखील उपस्थित होते.