PANKAJA MUNDE: “मराठ्यांना बोगस कुणबी दाखले? पहिले दिलेले दाखले पडताळणीस! पंकजा मुंडेंची ठाम भूमिका,आरक्षणाचा संघर्ष पुन्हा तापला…

PANKAJA MUNDE: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्रात तापलेलं राजकारण पुन्हा एकदा गतीमान झालं आहे. आज चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, संजय राठोड, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे, गुलाबराव पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठक संपल्यानंतर पंकजा मुंडे (PANKAJA MUNDE) यांनी माध्यमांशी संवाद साधत मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत आपली ठाम भूमिका स्पष्ट केली.

मुंडेंनी ठामपणे सांगितलं की, “मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी मागील चार दशकांपासून सुरू आहे. ओबीसी नेत्यांचं मत आधी जसं होतं, तसंच पुढेही राहणार आहे. मराठा समाज जर शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असेल तर त्यांच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला आम्ही कधीच विरोध केलेला नाही.” त्यांनी पुढे महत्त्वाचा मुद्दा मांडत बंजारा समाजाच्या मागणीवर प्रकाश टाकला. “मराठा आरक्षण उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटबद्दल जीआर काढलेला आहे. या गॅझेटनुसार आम्ही एसटी प्रवर्गात आहोत, असं बंजारा समाज म्हणतोय. त्यामुळे त्यांच्या मागणीलाही समर्थन देणं क्रमप्राप्त आहे. एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय, असं करता येणार नाही. त्यामुळे याबाबत वरिष्ठ निर्णय घेतील,” असं त्या म्हणाल्या.

याचबरोबर मुंडेंनी संवैधानिक चौकट आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या निर्णयांवर आधारित भूमिका घेण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेचाही उल्लेख करत स्पष्ट केलं आहे, “ओबीसींच्या कोणत्याही हक्कांवर गदा येणार नाही, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही,” अशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वस्त केलेली खात्री त्यांनी माध्यमांसमोर व्यक्त केली.

ओबीसी आरक्षणाच्या वादळात पंकजा मुंडे (PANKAJA MUNDE) यांनी आज ठाम आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, “कारण कोणत्याही सामाजिक मागास जातींच्या समूहात नव्याने एखाद्या जातीचा समावेश करण्याच्या निर्णयाचे सर्वसाधारणपणे कुठेही स्वागत होत नाही. मात्र तरीही ओबीसी समाजाने मोठं मन दाखवलं आणि ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्याला विरोध केलेला नाही.”

परंतु त्याचवेळी मुंडे (PANKAJA MUNDE) यांनी कडक इशाराही दिला. “यामध्ये कोणतेही अवैध दाखले दिले जाऊ नयेत, कोणत्याही प्रकारे सरसकट दाखले दिले जाऊ नयेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ एवढंच नव्हे तर आतापर्यंत ज्यांना कुणबी दाखले दिले गेले आहेत, त्यांची श्वेतपत्रिका काढावी आणि त्या दाखल्यांची काटेकोर पडताळणी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

मुंडे यांच्या या वक्तव्यामुळे आरक्षणाच्या आंदोलनाला नवी दिशा मिळाली आहे. ओबीसी समाजाचा विरोध नसतानाही “फक्त वैध कागदांनाच मान्यता द्या” असा जोरदार संदेश त्यांनी सरकारला दिला असून, या भूमिकेवर आता राज्यभरात तीव्र चर्चा रंगण्याची चिन्हं आहेत.

ओबीसी उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर पंकजा मुंडे (PANKAJA MUNDE) यांनी जोरदार भाष्य करत आपली ठाम भूमिका समोर ठेवली. त्यांनी सांगितले की, “ओबीसी समाजाच्या हितासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जागृतपणे निर्णय घेत आहेत आणि यापुढेही ते असेच निर्णय घेत राहतील, यावर आजच्या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली.”

मुंडेंनी पुढे स्पष्ट केलं की, ओबीसी समाजातील विविध जातींवर कोणताही अन्याय होऊ नये यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या निधीचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यांनी ठामपणे अधोरेखित केलं की, “ओबीसी समाज हा सामाजिक मागासलेपण भोगतोय आणि तो राजकीयदृष्ट्याही मागास आहे. परंतु मराठा समाजाला राजकीय मागासलेपण नाही. उलट मराठा समाज राजकीयदृष्ट्या समृद्ध आहे.”

याच संदर्भात त्यांनी इशारा दिला की, ओबीसी समाजाच्या राजकीय हक्कांवर गदा येऊ नये यासाठी मराठा समाजातील व्यक्तींना बोगस कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत. मुंडेंच्या (PANKAJA MUNDE) या भूमिकेमुळे आरक्षणाच्या चर्चेला आणखी धार आली असून, ओबीसींच्या हक्कांवर कुणाचाही डल्ला चालणार नाही, हा स्पष्ट संदेश त्यांनी सरकारलाच नव्हे तर मराठा नेत्यांनाही दिला आहे.

“मराठ्यांना एक न्याय आणि बंजारा समाजाला दुसरा, असं करता येणार नाही”:

पंकजा मुंडे (PANKAJA MUNDE) यांनी पुन्हा एकदा मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर ठाम भूमिका घेतली आहे. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, “मराठा समाज जर शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असेल तर त्यांच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला आम्ही कधीही विरोध केलेला नाही.” मात्र या मागण्यांचा निर्णय संविधानिक चौकटीतूनच व्हावा, अशी त्यांनी ठाम अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी मुंडेंनी मराठा आरक्षण उपसमितीने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटबाबतही भाष्य केले. बंजारा समाजाचं म्हणणं आहे की या गॅझेटनुसार ते एसटी प्रवर्गात आहेत. (PANKAJA MUNDE) त्यामुळे त्यांच्या मागणीलाही समर्थन देणं क्रमप्राप्त असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय असं करता येणार नाही, यासाठी वरिष्ठ निर्णय घेतील,” असेही त्या म्हणाल्या.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेचा उल्लेख करत मुंडेंनी खुलासा केला की, “ओबीसींच्या कोणत्याही हक्कांवर गदा येणार नाही, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही,” अशी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासनं निश्चितच ओबीसी समाजासाठी दिलासादायक ठरणार आहेत. या वक्तव्यामुळे आरक्षणाच्या लढाईला नवा कलाटणी मिळण्याची चिन्हं स्पष्ट झाली आहेत.