SUPRIYA SULE: सुप्रिया सुळे यांची मुख्यमंत्री फडणवीसांना थेट मागणी; “पुण्याला हक्काचं खंडपीठ मिळालंच पाहिजे!”…पहा सविस्तर
SUPRIYA SULE: सुप्रिया सुळे यांनी पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी अधोरेखित करत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र लिहून पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची ठाम मागणी केली आहे. पुणे जिल्ह्यासह परिसरातील नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी तब्बल ३५० किलोमीटर अंतर मुंबईपर्यंत प्रवास करावा लागतो.
PUNE | पुणे
SUPRIYA SULE: सुप्रिया सुळे यांनी पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी अधोरेखित करत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र लिहून पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची ठाम मागणी केली आहे. पुणे जिल्ह्यासह परिसरातील नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी तब्बल ३५० किलोमीटर अंतर मुंबईपर्यंत प्रवास करावा लागतो. हा प्रवास केवळ वेळखाऊ आणि खर्चिक नाही, तर मानसिकदृष्ट्याही त्रासदायक आहे. विशेषतः इंदापूरसारख्या तालुक्यातून येणाऱ्यांना हे अंतर पार करणं म्हणजे एका साध्या प्रकरणासाठी मोठं आव्हानच!
सुळे (SUPRIYA SULE) यांनी यावर स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, हे तत्व अशा स्थितीत थेट धुळीस मिळते. पुण्याची लोकसंख्या आता १ कोटीच्या घरात पोहोचली असून, न्यायिक प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरीही आजवर पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नाही, हे दुर्दैवच म्हणावं लागेल.
पुणे हे पुणे विभागाचे प्रशासकीय मुख्यालय असून, येथे ८२ जिल्हा न्यायाधीश, ८२ वरिष्ठ न्यायाधीश, ९५ कनिष्ठ स्तर न्यायालये आणि ८ कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. एवढी न्यायिक यंत्रणा असूनही, अंतिम न्यायासाठी मुंबईचा धावपळ करावी लागते, हे खरोखरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ असू शकते, तर पुण्यात का नाही? असा ठाम सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला असून, आता सरकारने या मागणीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (SUPRIYA SULE) यांनी नुकतंच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे की, पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी प्रचंड अंतर प्रवास करावा लागतो, आणि ही बाब सामान्य जनतेसाठी वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास या तिन्ही पातळ्यांवर अवाजवी ठरते.
इंदापूरसारख्या दूरच्या तालुक्यांतील नागरिकांसाठी मुंबईचे अंतर तब्बल तीनशे ते साडेतीनशे किलोमीटर असल्याने एका न्यायासाठी लोकांना मोठा अडथळा पार करावा लागतो. सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे ही अत्यावश्यक मागणी करताना उदाहरण दिलंय की कोल्हापूरप्रमाणे पुण्यातही उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे तितकंच गरजेचं आहे.
पुणे हे मोठं शैक्षणिक, औद्योगिक आणि प्रशासकीय केंद्र असून, वाढती लोकसंख्या आणि न्यायप्रकरणांची संख्या लक्षात घेता या मागणीचं गांभीर्य अधिक अधोरेखित होतं. त्यामुळे खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी स्पष्ट आणि ठोस भूमिका त्यांनी आपल्या पत्रात मांडली आहे.
पुणेकरांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी असलेल्या पुणे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला आता आणखी जोर मिळालेला आहे. नुकतंच कोल्हापूर खंडपीठाला मान्यता मिळाल्यानंतर, पुणे बार असोसिएशनने पुन्हा एकदा आपली मागणी उचलून धरली आहे, आणि यामुळे संपूर्ण राज्यात या विषयावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
अशाच पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्र पाठवले आहे. या पत्रामुळे या मागणीला केवळ कायदेशीर नव्हे तर राजकीय पातळीवरही नवे वजन मिळाले आहे.
पुणे हे शैक्षणिक, औद्योगिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे शहर असून, येथे न्यायप्रकरणांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. पुणेकरांना न्यायासाठी ३५० किमी अंतरावरील मुंबईपर्यंत प्रवास करावा लागतो, ही बाब आता असह्य बनली आहे.
त्यामुळेच सुप्रिया सुळे (SUPRIYA SULE) यांचं पत्र केवळ मागणी नसून, जनतेच्या भावना आणि गरजांचं प्रतिनिधित्व करणारा ठोस आवाज ठरत आहे. आता सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहून सकारात्मक निर्णय घेणं अपरिहार्य ठरत आहे.
सुप्रिया सुळेंच्या पत्रात नेमकं काय?
खासदार सुप्रिया सुळे (SUPRIYA SULE) यांनी आपल्या पत्रात अत्यंत मुद्देसूद आणि ठाम भूमिका मांडली आहे. त्यांनी नमूद केलं आहे की, सध्या पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना, विशेषतः इंदापूरसारख्या दूरच्या भागातील लोकांना, मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सुमारे ३५० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. हा प्रवास केवळ वेळखाऊ, खर्चिक आणि मानसिक त्रासदायक नसून, अनेक नागरिकांना न्यायापर्यंत पोहोचण्यापासूनही अडवतो.
पुणे हे पुणे विभागाचे प्रशासकीय मुख्यालय असून, येथे सर्व शासकीय कार्यालये कार्यरत आहेत. याचबरोबर ८२ जिल्हा न्यायाधीश, ८२ वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश, ९५ कनिष्ठ स्तर/दंडाधिकारी आणि ८ कौटुंबिक न्यायालये हे आकडे स्पष्ट दाखवतात की, पुणे खंडपीठासाठी पूर्णपणे सक्षम आणि योग्य ठिकाण आहे.
अशा परिस्थितीत पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन होणे ही केवळ मागणी नव्हे, तर गरज बनली आहे. सरकारने आता या मागणीला तातडीने न्याय द्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
पुणे शहराची न्यायव्यवस्थेतील ताकद केवळ सांख्यिकीय नसून, ती संरचनात्मकदृष्ट्याही सक्षम आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे — ग्राहक न्यायालय, हरित न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालय आणि कामगार न्यायालय यांसारखी विशेष न्यायालये आधीपासूनच येथे कार्यरत आहेत.
त्याचबरोबर, पुण्यात सुमारे २५ हजार सक्रिय वकील काम करत आहेत, हे मनुष्यबळ न्यायिक कामकाजासाठी अमूल्य आहे आणि खंडपीठासाठी एक उत्तम आधार ठरू शकतो. पुण्यात ६० हून अधिक लॉ कॉलेजेस आहेत, जिथे हजारो विद्यार्थी न्यायशास्त्राचं सखोल शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे ही शहर फक्त न्यायदानाचे केंद्र नाही, तर न्यायशास्त्राची प्रयोगशाळा देखील ठरते.
पुणे हे एक मोठे आयटी हब आणि औद्योगिक केंद्र असल्यामुळे, येथे व्यावसायिक, औद्योगिक आणि कामगार खटल्यांची संख्या मोठी आहे. परिणामी, न्यायिक निर्णयांची मागणी वेगाने वाढत आहे. शहरातील न्यायालयाच्या इमारती, वाहतूक सुविधा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा देखील पूर्ण क्षमतेने तयार आहेत.
या सगळ्याचा विचार करता, पुणे खंडपीठासाठी सर्व बाबतींत अगदी परिपूर्ण शहर आहे, आणि सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
न्याय व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करून ‘घरपोच न्याय’ देण्याच्या तत्त्वाचा विचार करता, पुणे हे एक नैसर्गिक न्यायिक केंद्र ठरते. त्यामुळे या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.