MUMBAI HIGH COURT: कबुतरखान्यांवर कडक निर्णय! आरोग्यविषयक निर्णयाने वाद निर्माण?

मुंबई | Mumbai

MUMBAI HIGH COURT: मुंबईतील कबुतरखान्यांना घेऊन पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात (MUMBAI HIGH COURT) मोठा राजकीय आणि सामाजिक घमासान उभा ठाकला आहे. दादरसह मुंबईतील कबुतरखान्यांविषयी आज मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी झाली, जिथे न्यायालयाने कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवण्याला. चा निर्णायक आदेश दिया आदेशानंतर मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला कडक दणका मिळाला आहे. दादरमधील कबुतरखाना परिसरात पोलीस आणि नागरिकांमध्ये झालेल्या झटापटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कबुतरांना मर्यादित स्वरूपातच खाद्य पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र न्यायालयाने या निर्णयावर आक्षेप घेत बंदी कायम राखण्याचे ठरवले आहे.

सुनावणी दरम्यान, डॉक्टरांचा अहवाल न्यायालयात वाचून दाखवण्यात आला, ज्यावर न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी कबुतरखान्यांवरील व्यवस्थेसाठी डॉक्टरांची समिती नेमण्याच्या चर्चेला सुरुवात केली आहे. एनिमल वेलफियर असोसिएशननेही आपले उत्तर न्यायालयात (MUMBAI HIGH COURT)  सादर केले असून, कबुतरांना खायला घालण्याबाबतची नियमावली आणि मुंबई महानगरपालिकेचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.

या सर्व घडामोडींबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाने कळवली की, कबुतरखान्यांवर चालू असलेली बंदी फक्त एका तात्पुरत्या उपाययोजनेपुरती मर्यादित नाही, तर सार्वजनिक स्वच्छता आणि शहराच्या कायद्याच्या उल्लंघनाला प्राधान्य देत मुंबईत कबुतरखान्यांवर कठोर नियंत्रण राहणार आहे. ही घटना मुंबईतील (MUMBAI HIGH COURT) सामाजिक, प्रशासनिक आणि राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू बनली असून, पुढील कारवाई आणि समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.

दादरसह मुंबईतील कबुतरखान्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज तातडीची सुनावणी झाली. न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली असून एक समिती नेमण्याचे आदेशही दिले आहेत. दादरमधील कबुतरखाना परिसरात पोलीस आणि नागरिकांमध्ये झटापट झाली होती. त्यामुळे राज्य सरकारनेही मवाळ भूमिका घेत कबुतरांना मर्यादित स्वरुपात खाद्य पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आज मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवत मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला दणका दिला आहे.

या निर्णयामुळे शहरातील कबुतरखान्यांच्या भविष्यातील स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कबुतरखान्यांभोवती सुरू असलेल्या तणावामुळे प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये तणाव वाढलेला असून, न्यायालयाच्या कडक निर्णयामुळे राज्य आणि महापालिका अधिक काटेकोर नियंत्रण आणण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहेत. पुढील कारवाईसाठी समितीचे अहवाल महत्त्वाचे ठरणार असून, कबुतरांच्या अधिकार व पर्यावरणाच्या सुरक्षेच्या संतुलनासाठी या मुद्द्याला तातडीने उत्तर मिळणे गरजेचे आहे.

पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उद्भवत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. कबुतराच्या विष्ठेमुळे दुर्मिळ आजार होत असल्याच्या मुद्द्यानंतर मुंबईतील कबुतरांना खाद्य टाकण्यास आणि कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. पण, त्याला आता विरोध सुरू झाला आहे.

या निर्णयामुळे शहरातील कबुतरप्रेमी आणि सामाजिक संघटना आक्रमक झाले आहेत. कबुतरखान्यांवर बंदी घालण्याचा प्रश्न आता फक्त आरोग्याचा नाही, तर धार्मिक आणि सामाजिक भावनांचा विषय बनला आहे. काही लोकांचे म्हणणे आहे की, कबुतर ही शहराची संस्कृती आणि वारसा आहे, आणि त्यांच्यावर बंदी घालणे म्हणजे लोकांच्या भावना दुखावणे. त्याउलट काही तज्ञ आणि प्रशासनिक अधिकारी म्हणतात की, कबुतरखान्यांमुळे शहरातील स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे, त्यामुळे कठोर कारवाई अनिवार्य आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आता सामाजिक वादातून राजकीय वादाच्या दिशेने वळत असून, पुढील निर्णयावर सर्वांची नजर लागली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात (MUMBAI HIGH COURT) सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर डॉक्टरांचा अहवाल वाचून दाखवण्यात आला. त्यानंतर न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, कबुतरखाण्यासंदर्भात डॉक्टरांची समिती तयार करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. एनिमल वेलफियर असोशिएशनने आपले उत्तर न्यायालयात दिले आहे. कबुतरांना खायला घालण्याची नियमावली न्यायालयात सादर केली आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहेत.

या प्रक्रियेमुळे न्यायालयाच्या निर्णयाला अधिक वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानिक आधार मिळणार आहे. डॉक्टरांच्या समितीच्या माध्यमातून कबुतरखान्यांवरील तणाव आणि त्यांच्या आरोग्याविषयी सखोल अभ्यास होणार असून, पुढील कारवाईसाठी हे अहवाल महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एनिमल वेलफियर असोशिएशन आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या जबाबदाऱ्या आणि नियमावली न्यायालयाच्या समोर ठेवण्यात आल्या असून, या बाबतीत न्यायालयाकडून (MUMBAI HIGH COURT)  कडक निर्णय अपेक्षित आहेत. त्यामुळे कबुतरखान्यांच्या भविष्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि प्राणीकल्याण या दोन्ही बाजूंना तोंड देणे शक्य होईल.

याशिवाय पुरातत्व विभागाचे अधिकारी विठ्ठल यादव यांचेही कबुतरखाना ऐतहासिक असल्याने म्हणणे आहे. परंतु आम्ही डॉक्टरांच्या अहवालावर आधारित कबूतरखाने बंद करण्याचा निर्णय दिला होता, तरी याच्याविरोधात जाऊन सरकारला निर्णय घ्यायचा असेल तर सार्वजनिक आरोग्याच काय? तिथून हजारो लोक रोज प्रवास करतात त्यांच्या आरोग्यच काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीच्या अहवालात गंभीर आजाराची लक्षणे:

“वैद्यकीय अहवाल मागवण्यात आला होता. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीच्या अहवालात गंभीर आजाराची लक्षणे दिलेली आहेत. त्याचा विचार करून नागरिकांचे आरोग्य सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय दिला. हाच निर्णय कायम असेल. आमच्या निर्णयाचा अवमान कुणीही करू नये. यावर आक्षेप असेल, तर तुम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकता”, असेही न्यायालयाने सुनावले.

आमच्यासाठी नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. कबुतरखान्यांवर बंदीचा आधीचा निर्णय कायम असेल”, असे सांगत कबुतरांना खाद्य आणि पाणी देण्याची बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

या कठोर निर्णयाने कबुतरप्रेमींमध्ये आणि काही सामाजिक संघटनांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या आहेत, मात्र न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की सार्वजनिक आरोग्यापुढे कोणताही ताळेबंद नको. या बंदीमुळे मुंबईतील कबुतरखान्यांच्या भविष्यासाठी मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून, प्रशासनाने यावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. यामुळे शहरातील आरोग्य सुरक्षेसाठी न्यायालयाने एक निर्णायक भूमिका बजावली आहे.

न्यायालयाने सुनावणीवेळी मुंबई महापालिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. कबुतरांमुळे होणाऱ्या शारीरिक त्रासाशी संबंधित तपशील महापालिकेने सादर करणे अपेक्षित होते. महापालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या रुग्णालयांमधील सविस्तर तपशील पालिकेने न्यायालयापुढे ठेवणे अपेक्षित असताना केवळ १ ते २ रुग्णालयांमधील तपशीलच सादर करण्यात आला. याबद्दल न्यायालयाने (MUMBAI HIGH COURT) स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

पर्यायी जागेचा विचार केला जाऊ शकतो:

नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे, यासंदर्भाने एक्स्पर्टचा सल्ला घेऊन पालिकेला आणि राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेण्यास समर्थता दर्शवण्यात आली आहे. येथील पक्ष्यांसाठी पर्यायी जागेचा देखील विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. याप्रकरणी, पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर दादरमधील कबुतरखान्याच्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. इथे तैनात करण्यात आलेला फौजफाटा आताही तैनात आहे. दंगल नियंत्रक पथकही कबुतरखाना परिसरात बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आलेलं आहे. या कबुतरखान्याच्या समोरच जैन मंदिर आहे. कालसारखी घटना घडू नये यासाठी पोलिसांनी पूर्ण खबरदारी घेतली आहे.

या सर्व घटनाक्रमातून स्पष्ट होते की, कबुतरखान्याच्या विषयावरून शहरात निर्माण झालेला तणाव आणि संवेदनशीलता किती गंभीर आहे. न्यायालयाने दिलेल्या कठोर आदेशांमुळे प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा सतर्कतेवर असून, पुढील कोणत्याही अनुचित घटनेची शक्यता टाळण्यासाठी पूर्ण तयारी घेतली आहे. पुढील सुनावणीमध्ये या प्रकरणाचा नवा टप्पा सुरू होणार आहे, ज्यावर सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.